News India Live, Digital Desk: क्या आप अपने में न्यूनतम बैलेंस (Minimum Balance) बनाए रखने की चिंता से परेशान हैं? आपके लिए एक अच्छी खबर है! अब बैंकों में न्यूनतम शेष राशि रखने की अनिवार्यता पहले जैसी नहीं रही है, खासकर कुछ खास तरह के खातों में। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों और विभिन्न बैंकों की नीतियों के चलते अब करोड़ों लोगों को इस परेशानी से राहत मिली है।
पहले बैंकों में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर भारी-भरकम जुर्माना लगता था, जिससे आम आदमी को काफी परेशानी होती थी। लेकिन, अब कई बैंकों ने इस नियम में ढील दी है, या कुछ खास प्रकार के खातों में इसे पूरी तरह से हटा दिया गया है।
प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के खाते:
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प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए खातों में न्यूनतम बैलेंस रखने की कोई शर्त नहीं होती। ये ‘जीरो बैलेंस अकाउंट’ होते हैं, जिसका मतलब है कि आपको खाते में कोई तय न्यूनतम राशि रखने की ज़रूरत नहीं है।
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इन खातों में मुफ्त रूप से कई बैंकिंग सेवाएं मिलती हैं, जैसे डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, और मिनी स्टेटमेंट।
बुनियादी बचत बैंक जमा खाते (Basic Savings Bank Deposit Account – BSBDA):
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RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार, ‘बुनियादी बचत बैंक जमा खाता’ (BSBDA) भी एक जीरो बैलेंस खाता होता है। इन खातों में भी ग्राहकों को न्यूनतम शेष राशि रखने की कोई बाध्यता नहीं होती।
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BSBDA खाताधारक को न्यूनतम चार मुफ्त निकासी (withdrawal) की सुविधा मिलती है, जिसमें एटीएम निकासी भी शामिल है।
सामान्य बचत खातों का क्या?
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हालांकि, कुछ नियमित बचत खातों (Regular Savings Accounts) में अभी भी न्यूनतम बैलेंस की शर्त हो सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बैंकों ने अब न्यूनतम शेष राशि न रखने पर लगने वाले जुर्माने (Penalty) को या तो काफी कम कर दिया है, या कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने तो इसे पूरी तरह से हटा दिया है।
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सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश बैंक अपने बचत खातों में न्यूनतम राशि के लिए कोई चार्ज नहीं लगाते हैं, जिससे ग्राहकों को काफी राहत मिली है। निजी बैंक भी अब अपने ग्राहकों को विभिन्न ‘जीरो बैलेंस अकाउंट’ विकल्प प्रदान कर रहे हैं।
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