तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने दिवाली के पावन अवसर से पहले एक खास योजना की घोषणा की है, जिसके तहत राज्य के जरूरतमंद परिवारों तक घर-घर राशन पहुंचाने का काम किया जाएगा। यह योजना सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
सरकार ने बताया है कि इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जो राशन कार्ड के तहत पंजीकृत हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। विशेष रूप से वे परिवार जिन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान या अन्य कारणों से आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा है, इस योजना से सीधे लाभान्वित होंगे।
मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि “हमारे लिए हर परिवार की खुशहाली महत्वपूर्ण है, और दिवाली जैसे पर्व के अवसर पर हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी के घर में राशन की कमी न हो। इसलिए इस बार घर-घर राशन पहुंचाने का फैसला लिया गया है।”
योजना के तहत राशन सामग्री में चावल, गेहूं, दालें, तेल और आवश्यक मसालों को शामिल किया गया है। सरकार ने स्थानीय अधिकारियों और पंचायत समितियों को इस वितरण को सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। राशन वितरण के लिए विशेष मोबाइल वैन और वितरण टीमों का गठन किया जाएगा, जो सभी चयनित परिवारों के दरवाजे तक राशन पहुंचाएंगी।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और बुजुर्ग, विकलांग या दिव्यांग लोगों को अतिरिक्त सहूलियत प्रदान करना है, ताकि वे बिना किसी असुविधा के आवश्यक खाद्य सामग्री प्राप्त कर सकें। सरकार ने कहा है कि यह एक पारदर्शी और जवाबदेह योजना होगी, जिसमें लाभार्थियों का चयन राशन कार्ड और सामाजिक वर्गीकरण के आधार पर किया जाएगा।
विशेषज्ञों के अनुसार, इस योजना से न केवल गरीब परिवारों को राहत मिलेगी बल्कि सरकारी योजनाओं की विश्वसनीयता और पहुँच भी बढ़ेगी। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में राशन वितरण प्रणाली में सुधार होने की संभावना है।
हालांकि, कुछ विपक्षी दलों ने इस योजना पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि इसके कार्यान्वयन में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है ताकि सही लोगों को ही लाभ मिले। सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए त्वरित शिकायत निवारण प्रणाली भी लागू करने का वादा किया है।
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