छत्तीसगढ़ के 'सुशासन तिहार' में जन समस्याओं का हो रहा समाधान, आवास योजना को मिल रही रफ्तार: टंकराम वर्मा

रायपुर, 6 मई . छत्तीसगढ़ में सुशासन को मजबूत करने और जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के उद्देश्य से शुरू किए गए “सुशासन तिहार” का तीसरा चरण पांच मई से पूरे प्रदेश में जोर-शोर से चल रहा है. राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि इस चरण में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय स्वयं विभिन्न जिलों में आकस्मिक दौरे कर रहे हैं और ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं. इस अभियान के तहत समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जहां विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और प्राप्त आवेदनों का निराकरण समयबद्ध तरीके से किया जा रहा है.

टंकराम वर्मा ने हाल ही में अपने प्रभार जिले सारंगढ़ के तिगड़ी गांव में आयोजित समाधान शिविर का दौरा किया. उन्होंने कहा, “मैंने देखा कि लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से मिल रहा है. शिविरों में सबसे अधिक आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित हैं. सरकार ने हाल ही में इस योजना के लिए नया सर्वे भी कराया है, जिससे पात्र हितग्राहियों की पहचान की जा सके. शिविरों में सभी विभागों के स्टॉल लगाए जा रहे हैं, जहां लोग योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और आवेदन जमा कर रहे हैं.”

छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को प्राथमिकता दी है. वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री साय ने सत्ता में आने के बाद 18 लाख आवास स्वीकृत करने का वादा किया था और इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है. हमने 18 लाख आवास स्वीकृत किए हैं, और अभी और भी बहुत से आवास देने हैं. सरकार के इस प्रयास से लोगों में उत्साह और सकारात्मकता देखने को मिल रही है. शिविरों में प्राप्त आवेदनों में आवास के बाद पेयजल की समस्या भी प्रमुख है.

टंकराम वर्मा ने कहा कि गर्मियों में पेयजल की समस्या स्वाभाविक है. सारंगढ़ जिले के चार-पांच गांवों में पानी की किल्लत है, जहां टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है. इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन के साथ बैठक कर समाधान के निर्देश दिए. इसके अलावा, बिजली, राशन कार्ड, पेंशन, शिक्षा, और स्वास्थ्य से जुड़े आवेदन भी शिविरों में प्राप्त हो रहे हैं, जिनका निराकरण एक माह के भीतर करने का लक्ष्य है.

राजस्व मंत्री के रूप में टंकराम वर्मा ने बताया कि राजस्व विभाग से संबंधित शिकायतों में नामांतरण और त्रुटि सुधार की समस्याएं सबसे अधिक हैं. मुख्यमंत्री साय के निर्देश पर हाल ही में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी. इससे भू-मालिकों को बड़ी सुविधा होगी और प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जनता से किसी भी प्रकार की रिश्वत लेने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी की गारंटी और सीएम साय के सुशासन की सरकार है, जहां भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है. हमारा लक्ष्य छत्तीसगढ़ को समृद्ध और विकसित राज्य बनाना है.

टंकराम वर्मा ने कहा कि केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द ही छत्तीसगढ़ का दौरा करने वाले हैं. उनका छत्तीसगढ़ से गहरा लगाव है. वह हर बार कुछ नया लेकर आते हैं. इस बार भी बड़ी संख्या में हितग्राहियों को आवास और अन्य योजनाओं का लाभ मिलेगा.

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एकेएस/एकेजे

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