New Delhi, 25 सितंबर . आम आदमी पार्टी (आप) के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली देहात के लोगों को यूईआर-2 (अर्बन एक्सटेंशन रोड-2) पर किसी भी तरह की राहत नहीं दी गई है.
उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं ने Prime Minister के उद्घाटन कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए झूठा वादा किया था कि ग्रामीणों को टोल टैक्स से छूट दी जाएगी, लेकिन हकीकत में गांव वालों को अब पड़ोसी गांव जाने के लिए भी 235 रुपए टोल देना पड़ेगा. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा का यह रवैया नया नहीं है.
उन्होंने कहा, “दिल्ली देहात के साथ यह धोखा तो होना ही था. भाजपा नेताओं की आदत है कि पहले झूठ बोलते हैं और जब सच्चाई सामने आती है तो कहते हैं कि उनकी ही Government उनकी नहीं सुन रही.”
भारद्वाज ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ प्रचार और दिखावे की राजनीति करती है. सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि ग्रामीणों को अपनी ही दिल्ली में, अपने ही पड़ोस के गांव तक जाने के लिए 235 रुपए टोल देना न सिर्फ अन्याय है बल्कि यह भाजपा के दोहरे चरित्र को भी उजागर करता है.
उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर दिल्ली देहात के लोगों को भाजपा ने अब तक दिया ही क्या है. भारद्वाज ने भाजपा के पुराने कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि 2017 में जब भाजपा एमसीडी और केंद्र Government में थी, तब दिल्ली में बड़े पैमाने पर दुकानें सील की गई थीं. उस समय लाखों व्यापारी और उनके यहां काम करने वाले कर्मचारी बेरोजगार हो गए थे.
उन्होंने आरोप लगाया कि तभी से भाजपा के सांसद और विधायक जनता को बेवकूफ बना रहे हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं का काम सिर्फ लोगों को गुमराह करना है. चुनाव या बड़े कार्यक्रम से पहले बड़े-बड़े वादे कर दिए जाते हैं और बाद में उन्हीं वादों से मुकर जाते हैं. भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली देहात का आम आदमी आज सोच रहा है कि भाजपा ने उसके लिए आखिर किया ही क्या है.
–
पीकेटी/डीएससी
You may also like
क्रिकेटर तिलक वर्मा ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की
महिला वनडे विश्व कप : भारतीय टीम का विजयी आगाज, श्रीलंका को दी मात, बल्ले और गेंद से दीप्ति का कमाल
जीएसटी में बदलाव से 140 करोड़ लोगों का जीवन सरल हुआ: संतोष सिंह
एच-1बी वीजा पर कार्रवाई से भारत में अपना परिचालन स्थानांतरित करेंगी अमेरिकी कंपनियां: रिपोर्ट
मुरैना-शिवपुरी में हिंदू बच्चों का मदरसों में दाखिला, एनएचआरसी ने मध्य प्रदेश सरकार को भेजा नोटिस