ओडिशा : नुआखाई की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री ने किसानों को 1,041 करोड़ रुपए वितरित किए

भुवनेश्वर, 27 अगस्‍त . ओडिशा के Chief Minister मोहन चरण माझी ने नुआखाई के पावन अवसर पर Chief Minister किसान सहायता की तीसरी किस्त जारी की. इसके तहत किसानों के बैंक खातों में 1,041 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए.

Chief Minister मोहन चरण माझी ने रबी 2025-26 सीजन के लिए Chief Minister किसान सहायता की तीसरी किस्त वितरित की, जिसमें ओडिशा के 51,54,115 लघु, सीमांत, भूमिहीन किसानों, आदिवासी समूहों और शहरी कृषकों के बैंक खातों में सीधे 1,04,129 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए.

राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कृषि एवं किसान सशक्तीकरण विभाग द्वारा कृषि शिक्षा सदन, ओयूएटी, भुवनेश्वर में किया गया.

Chief Minister ने ओयूएटी परिसर में कृषि शिक्षा सदन में लगभग 59 करोड़ की लागत से निर्मित एक नवनिर्मित ‘कृषक भवन’ और एक अतिथि गृह का भी उद्घाटन किया. उन्होंने घोषणा की कि किसान पंजीकरण की अवधि जल्द ही बढ़ा दी जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी किसान छूट न जाए.

Chief Minister ने कल्याणकारी उपायों के लाभों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि केवल सीएम-किसान सहायता के कारण पंजीकृत किसानों की वार्षिक आय में कम से कम 38 हजार रुपए की वृद्धि हुई है. सुभद्रा योजना (10 हजार रुपए) और पीएम-किसान प्‍लस सीएम-किसान (10 हजार रुपए) के तहत लाभों को शामिल करने से, लाभार्थी किसानों की वार्षिक आय में करीब 58 हजार रुपए की वृद्धि हुई है.

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का मानना है कि किसानों की प्रगति के बिना राज्य की प्रगति संभव नहीं है. हमने अपने चुनावी वादे के अनुसार पहली ही कैबिनेट बैठक में समृद्ध कृषक योजना को मंजूरी दे दी. किसानों को प्रति क्विंटल धान पर 3,100 रुपए दिए गए और रिकॉर्ड 92.63 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई. आज, 51 लाख से ज्‍यादा लघु एवं सीमांत किसानों और 39,239 भूमिहीन परिवारों को Chief Minister -किसान सहायता के रूप में 1,041 करोड़ रुपए मिले हैं.

Chief Minister ने केंद्र के सहयोग से फसल सुरक्षा उपायों पर भी जोर दिया. इनमें Prime Minister फसल बीमा योजना, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए फसल विविधीकरण प्रणालियां और ओडिशा को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर आलू की खेती शामिल है.

सरकार ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से प्रत्येक उपमंडल में कम से कम एक कोल्ड स्टोरेज सुविधा स्थापित करने के लिए एक कोल्ड स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट स्कीम (जनवरी 2025) भी शुरू की है. इससे फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने, उचित मूल्य सुनिश्चित करने और ग्रामीण रोजगार सृजन की उम्मीद है.

इसके अलावा, Chief Minister कृषि उद्योग योजना के तहत युवा कृषि उद्यमियों को कृषि-आधारित उद्यम स्थापित करने के लिए 1 करोड़ तक की सब्सिडी दी जा रही है. अकेले वित्त वर्ष 2024-25 में, 1,406 परियोजनाओं को 188.34 करोड़ की सब्सिडी प्राप्त हुई.

इस दौरान उपChief Minister और कृषि मंत्री कनक वर्धन सिंह देव ने कहा कि ओडिशा सरकार किसानों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है. Chief Minister -किसान योजना के माध्यम से, हमारा लक्ष्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें प्रगति की मुख्यधारा में लाना है.

मत्स्य पालन एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गोकुलानंद मल्लिक ने कहा कि पशुपालन, मत्स्य पालन और बागवानी जैसे संबद्ध क्षेत्र किसानों की आय और जीवन स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उन्होंने कहा कि Chief Minister -किसान और Chief Minister कामधेनु योजना जैसी योजनाएं लाखों पशुपालकों को आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने में मदद कर रही हैं.

इस कार्यक्रम में भुवनेश्वर (एकामरा) के विधायक बाबू सिंह, एफएंडएआरडी के प्रधान सचिव सुरेश कुमार वशिष्ठ, ओयूएटी के कुलपति डॉ. प्रवत कुमार राउल, कृषि और संबद्ध विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ 600 किसान और 200 ओयूएटी छात्र शामिल हुए.

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एएसएच/एबीएम