बच्चों को संक्रमित रक्त चढ़ाने पर हाईकोर्ट की झारखंड सरकार को फटकार, पूछा-बिना लाइसेंस के कैसे चल रहे ब्लड बैंक?

रांची, 30 अक्टूबर . Jharkhand हाईकोर्ट ने रांची और चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने के मामलों पर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर Thursday को सुनवाई की. इस दौरान हाईकोर्ट ने राज्य Government के अफसरों को कड़ी फटकार लगाई.

अदालत ने राज्य Government के स्वास्थ्य तंत्र पर कड़ी नाराजगी जताते हुए तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया.

मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की बेंच ने कहा कि ऐसी घटनाएं अत्यंत गंभीर हैं. राज्य Government ने इस तरह की घटनाएं रोकने के लिए अब तक ठोस कदम नहीं उठाए हैं.

अदालत में सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह, Jharkhand एड्स कंट्रोल सोसायटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और राज्य औषधि नियंत्रक व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित रहे.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, “पूर्व में भी इस मामले पर निर्देश दिए गए थे, लेकिन रांची और चाईबासा में संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने की घटनाएं यह दर्शाती हैं कि Government ने पर्याप्त कार्रवाई नहीं की.” अदालत ने सवाल उठाया कि अस्पतालों में अब तक न्यूक्लिक एसिड टेस्ट मशीन क्यों नहीं लगाई गई और Jharkhand में बिना लाइसेंस के ब्लड बैंक कैसे संचालित हो रहे हैं?

कोर्ट ने यह भी पूछा कि कई ब्लड बैंकों के लाइसेंस दो वर्षों से लंबित क्यों हैं और पैसे लेकर ब्लड डोनेशन की प्रथा पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है? अदालत ने Government को शपथपत्र के माध्यम से राज्य के Governmentी और निजी अस्पतालों में आयोजित ब्लड डोनेशन कैंपों का ब्योरा देने का निर्देश दिया. इसके साथ ही यह भी पूछा कि राज्य में रक्त की कुल आवश्यकता कितनी है और उपलब्धता कितनी है.

अदालत ने Jharkhand में नेशनल ब्लड पॉलिसी को प्रभावी बनाने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तैयार करने का भी आदेश दिया.

राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि Government लगातार ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित कर रही है और सभी जिलों में न्यूक्लिक एसिड टेस्ट मशीनें लगाने की प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने कहा कि एसओपी तैयार कर नेशनल ब्लड पॉलिसी को राज्य में अधिक प्रभावी बनाया जाएगा.

सुनवाई के दौरान लाइफ सेवर रांची के अतुल गेरा और अधिवक्ता शुभम काटारुका ने भी अपना पक्ष रखा.

रांची सदर अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित एक बच्चे को संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने के बाद उसमें एचआईवी संक्रमण की पुष्टि हुई थी. बच्चे के पिता द्वारा मुख्य न्यायाधीश को लिखे गए पत्र को हाईकोर्ट ने जनहित याचिका में तब्दील कर लिया था. इसी तरह चाईबासा सदर अस्पताल में भी रक्त चढ़ाए जाने के बाद पांच बच्चे एचआईवी पॉजिटिव पाए गए थे, जिनमें एक सात वर्षीय थैलेसीमिया रोगी भी शामिल था.

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एसएनसी/एसके/वीसी