हिमाचल: HRTC को 6 करोड़…धर्मपुर को 10 करोड़ का नुकसान, डिप्टी CM ने की बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा

हिमाचल प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने धर्मपुर में सोन खड्ड में आई बाढ़ के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद धर्मपुर में स्थानीय प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत व बहाली कार्यों की समीक्षा और मूल्यांकन किया. मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस बाढ़ और भारी बारिश से धर्मपुर में शुरूआती आंकड़ों के अनुसार लगभग 10 करोड़ रुपए का नुकसान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुआ है.

उन्होंने कहा कि इस आपदा में केवल हिमाचल पथ परिवहन निगम को ही आरंभिक तौर पर लगभग छह करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है. निगम की 20 बसें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिनमें 18 धर्मपुर डिपो तथा एक-एक सरकाघाट और बिलासपुर डिपो की बस शामिल है.

जलशक्ति विभाग की कई योजनाओं को नुकसान

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बस अड्डे को भी भारी नुकसान हुआ है, हालांकि निगम का स्टाफ सुरक्षित है. जलशक्ति विभाग की कई योजनाओं को भी नुकसान पहुंचा है. खंड विकास कार्यालय के सारे कंप्यूटर, रिकॉर्ड और फर्नीचर इत्यादि को भारी नुकसान हुआ है. इसके अलावा सड़कों, बिजली बोर्ड सहित अन्य सार्वजनिक संपत्ति और लोगों की निजी संपत्ति को भारी क्षति पहुंची है.

सभी बस योग्य सड़कें खोलने के निर्देश

उप-मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को एक हफ्ते में सभी बस योग्य सड़कें खोलने के निर्देश दिए. उन्होंने बिजली आपूर्ति भी शीघ्र पूर्ण रूप से बहाल करने को कहा. उन्होंने कहा कि जो बसें बस अड्डे से बाहर अन्य जगहों पर थी, उनके माध्यम से मुख्य सड़क मार्गों पर परिवहन सेवाएं बहाल की जाएंगी. इसके लिए उन्होंने परिवहन निगम के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए.

डिप्टी सीएम ने बाढ़ प्रभावित लोगों से की बात

इससे पहले उन्होंने धर्मपुर बस अड्डे सहित बाजार में हुए नुकसान का जायजा लिया. उन्होंने प्रभावित लोगों से भी संवाद किया और प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें हरसंभव मदद का आश्वासन दिया.

इस दौरान उप मुख्य-सचेतक केवल सिंह पठनिया, विधायक चंद्रशेखर, कविता शेखर, एसपी साक्षी वर्मा, एडीएम डॉ. मदन कुमार, एसडीएम धर्मपुर जोगिंदर पटियाल, एचआरटीसी की बीओडी के सदस्य धर्मेंद्र धामी, मुख्य अभियंता जलशक्ति रोहित दुबे, पीडब्ल्यूडी प्रमोद कश्यप, एक्सईएन विद्युत संतोष कुमार सहित एचआरटीसी, ग्रामीण विकास और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे.