केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सैलरी बढ़ोतरी का नया अपडेट

सैलरी बढ़ोतरी की प्रक्रिया में तेजी

केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का रास्ता साफ। लंबे समय से चल रही सैलरी बढ़ोतरी की चिंता अब समाप्त होने वाली है। कर्मचारियों को 7 महीने में बढ़ी हुई सैलरी मिलने की संभावना है।

8वें वेतन आयोग का गठन

8वें वेतन आयोग पर महत्वपूर्ण जानकारी

केंद्र सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि आयोग की सिफारिशें समय पर लागू होंगी। यह आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा।

आयोग गठन की प्रक्रिया में तेजी

सरकार ने कदम उठाए

सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। 35 कार्मिकों की एक टीम गठित की गई है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को 7 महीने बाद बढ़ी हुई सैलरी मिलने की संभावना बढ़ गई है।

स्टाफ की नियुक्ति

कर्मचारियों की मदद के लिए स्टाफ की नियुक्ति

केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी संशोधन में सहायता के लिए स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। यह टीम 8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ोतरी के लिए कार्य करेगी।

संदर्भ की शर्तों की घोषणा

संदर्भ की शर्तों की घोषणा इस महीने संभव

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग में सभी विभागों से टर्म ऑफ रेफरेंस की सिफारिश मांगी गई थी। इस पर चर्चा के लिए बैठक हुई थी। सरकार जल्द ही संदर्भ की शर्तों की घोषणा कर सकती है।

नया वेतन आयोग 2026 से लागू होगा

नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग का गठन किया जा रहा है। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू किया जाएगा। यह पहली बार होगा कि सरकार 7-8 महीने में नए वेतन आयोग का गठन और उसकी सिफारिशें लागू करेगी।

फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण

सैलरी का निर्धारण फिटमेंट फैक्टर पर

केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी का निर्धारण फिटमेंट फैक्टर के आधार पर किया जाएगा। इस बार 2.0 या 1.9 का फिटमेंट फैक्टर लागू हो सकता है, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 से बढ़कर 36000 तक हो जाएगी।

सरकार का समय सीमित

सरकार के पास कम समय

केंद्र सरकार के पास नए वेतन आयोग को लागू करने के लिए सीमित समय है। सरकार 200 दिनों में इस प्रक्रिया को पूरा करने की योजना बना रही है।

कर्मचारी संगठन की मांगें

कर्मचारी संगठन की मांगें

कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग के लिए संशोधन की अवधि को 10 साल से घटाकर 5 साल करने की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि डिजिटल युग में यह प्रक्रिया तेजी से होनी चाहिए।